पुनर्विलोकन (Review): सिविल प्रक्रिया संहिता (CPC) के तहत प्रावधान।

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CPC में पुनर्विलोकन से सम्बंधित प्रावधान धारा 114 और आदेश 47 (नियम 1 से 9) के तहत दिए गए हैं, जो किसी न्यायालय को कुछ खास परिस्थितियों में अपने फैसले, आदेश, आदि पर दोबारा विचार करने और उसे ठीक करने की इजाज़त देते हैं। यह प्रावधान पुनर्विलोकन के संबंध में सभी बुनियादी बिंदुओं को कवर करता है, जैसे कि पुनर्विलोकन कब मांगा जा सकता है, पुनर्विलोकन के लिए कौन आवेदन कर सकता है, किस न्यायालय के पास पुनर्विलोकन पर विचार करने की शक्ति है, और पुनर्विलोकन के आधार क्या हैं, आदि।

पुनर्विलोकन का प्रावधान इसलिए है ताकि उसी कोर्ट को अपनी गलतियों को सुधारने का मौका मिले या नए अहम सबूतों या मज़बूत कारणों के आधार पर मामले पर फिर से विचार किया जा सके, जो पहले पेश नहीं किए गए थे, और पीड़ित पक्ष को ऊपरी अदालत में जाने के लिए मजबूर न होना पड़े। इस तरह, पुनर्विलोकन न्यायिक प्रणाली के अंदर एक स्व-सुधार तंत्र के रूप में कार्य करता है और अदालतों में लोगों का भरोसा बढ़ाता है। ध्यान दें: पुनर्विलोकन के लिए आवेदन करने से पहले कुछ शर्तों को पूरा करना ज़रूरी होता है।

पुनर्विलोकन क्या है? (What is a Review?)

पुनर्विलोकन एक कानूनी तरीका या प्रक्रिया है जिसके ज़रिए वही न्यायालय जो फैसला, डिक्री, ऑर्डर, आदि पास करता है, उस मामले पर फिर से विचार कर सकता है, और ज़रूरत पड़ने पर उसमे बदलाव कर सकता है, और ऐसा गलती, नए सबूत या मज़बूत आधार, आदि की वजह से होता है। धारा 114 पुनर्विलोकन का मौलिक अधिकार देता है जिसके तहत फैसले, डिक्री, ऑर्डर, आदि से परेशान कोई भी व्यक्ति उसी न्यायालय में पुनर्विलोकन आवेदन फाइल कर सकता है और वह न्यायालय आवेदन सुनने के बाद सही कार्रवाई करता है। ज़्यादातर मामलों में, पुनर्विलोकन तीन परिस्थितियों में दायर किया जाता है:

• जब अपील की अनुमति हो लेकिन अपील दायर न की गई हो।
• जब किसी अपील की अनुमति न हो, या
• जब फैसला लघु वाद न्यायालय के निर्देश से हो।

पुनर्विलोकन की शक्ति विवेकाधीन होती है और इसका इस्तेमाल सोच-समझकर और सावधानी से किया जाना चाहिए, और इसे केस पर दोबारा बहस करने के लिए एक उपकरण के तौर पर इस्तेमाल नहीं किया जा सकता क्योंकि यह अपील नहीं है। यह पाबंदी फैसलों की अंतिम स्थिति को पक्का करती है, जो कानून का एक ज़रूरी सिद्धांत है। ध्यान दें: न्यायालय पुनर्विलोकन आवेदन पर तभी विचार करता है जब वह आधारों से संतुष्ट होता है और सुनवाई से पहले विरोधी पक्ष को नोटिस जारी करता है।

पुनर्विलोकन के उद्देश्य (Objectives of Review)

पुनर्विलोकन के उद्देश्य निम्नलिखित हैं:

1. स्पष्ट त्रुटियों का सुधार (Correction of apparent errors):

पुनर्विलोकन का एक सबसे ज़रूरी मकसद न्यायालय के फैसले में साफ़ दिखने वाली गलतियों को सुधारना है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कभी-कभी न्यायालय कुछ अनजाने हालात की वजह से गलत ऑर्डर दे देता है।

2. अन्याय का रोकथाम (Prevention of injustice):

पुनर्विलोकन का एक और मकसद यह सुनिश्चित करना है कि न्यायालय की तरफ से इंसानी गलतियों की वजह से न्याय से समझौता न हो, क्योंकि जानबूझकर या अनजाने में कई तरह की इंसानी गलतियां हो सकती हैं, और उन्हें सुधारना बहुत ज़रूरी है।

3. नए सबूतों पर विचार (Consideration of new evidence):

इस उद्देश्य से यह सुनिश्चित होता है कि फैसले पूरे और सही तथ्यों पर आधारित हों, जिससे प्रक्रिया की सख्ती के बजाय ठोस न्याय को बढ़ावा मिले।

4. अनावश्यक अपीलों में कमी (Reduction in unnecessary appeals):

पुनर्विलोकन का एक और मकसद ऊपरी न्यायालयों में बेवजह की अपीलों को कम करना है, क्योकि इससे अपीलीय न्यायालय का समय बचता है, क्योंकि यह उसी न्यायालय को अपने ही आदेशों, फैसलों, डिक्री, वगैरह पर दोबारा विचार करने का अधिकार देता है।

5. न्यायिक आत्म-सुधार (Judicial self-correction):

पुनर्विलोकन का मकसद न्यायालय को यह पावर देना है कि वह बिना किसी ऊपरी न्यायालय में जाए, अपने ही ऑर्डर, फैसले, डिक्री, आदि पर फिर से विचार कर सके और ज़रूरी सुधार कर सके। हालांकि, पुनर्विलोकन करते समय न्यायालय को अपने तय अधिकार क्षेत्र की सीमाओं में ही रहना होता है।

पुनर्विलोकन के आधार (Grounds of Review)

पुनर्विलोकन के आधार निम्नलिखित हैं:

1. नई और महत्वपूर्ण बात या सबूत की खोज (Discovery of new and important matter or evidence):

जब कोई नई और ज़रूरी बात या सबूत मिलता है जो महत्वपूर्ण हो और जिसके बारे में पार्टी को पहले से पता न हो, या जब सबूत अपनी पूरी कोशिश के बावजूद पहले नहीं मिल पाया हो, तो पार्टी पुनर्विलोकन आवेदन दायर कर सकती है ताकि न्यायलय अपने ऑर्डर, जजमेंट, डिक्री, आदि को उसी हिसाब से ठीक कर सके।

2. रिकॉर्ड के सामने स्पष्ट गलती या त्रुटि (Mistake or error apparent on the face of the record):

जब न्यायालय के फैसले में गलती साफ दिख रही हो और वह गलती ज्यूरिस्डिक्शन से जुड़ी हो, या न्यायालय ज़रूरी तथ्यों पर विचार करने में नाकाम रहा हो, तो पीड़ित पक्ष गलती या चूक (आपत्ति) बताते हुए पुनर्विलोकन आवेदन दायर कर सकता है ताकि न्यायालय मामले पर फिर से विचार करे और सही ज़रूरी आदेश दे।

3. कोई अन्य पर्याप्त कारण (Any other sufficient reason):

कोई अन्य पर्याप्त कारण जो अदालत को अपने स्वयं के पारित निर्णय, आदेश, डिक्री आदि में आवश्यक सुधार करने के लिए मजबूर करता है, तो पीड़ित पक्ष उसी अदालत में पुनर्विलोकन आवेदन दायर कर सकता है, लेकिन ध्यान देने योग्य बात यह है कि यह पुनर्विलोकन के प्रावधान के अंतर्गत आना चाहिए।

ध्यान दें:

• यदि न्यायालय द्वारा पारित डिक्री के बाद कानून में परिवर्तन होता है, तो आप पुनर्विलोकन दायर नहीं कर सकते।
• अंतिम डिक्री के 30 दिनों के भीतर एक पुनर्विलोकन दायर की जानी चाहिए।
• पुनर्विलोकन की दोबारा पुनर्विलोकन की अनुमति नहीं है।

पुनर्विलोकन की प्रक्रिया (Procedure of review)

पुनर्विलोकन की प्रक्रिया निम्नलिखित हैं:

चरण 1 – पुनर्विलोकन आवेदन दाखिल करना (Filing of Review Application):

पुनर्विलोकन प्रक्रिया, एक पुनर्विलोकन आवेदन दाखिल करने के साथ शुरू होती है। एक पीड़ित व्यक्ति उसी अदालत के समक्ष पुनर्विलोकन आवेदन दायर कर सकता है जिसने डिक्री या आदेश पारित किया था। आवेदक को पुनर्विलोकन के आधारों का स्पष्ट रूप से उल्लेख करना होगा।

चरण 2 – न्यायालय द्वारा प्रारंभिक परीक्षा (Preliminary Examination by the Court):

प्रारंभिक जांच में अदालत यह जाँचती है कि पुनर्विलोकन के लिए पर्याप्त आधार है या नहीं। यदि अदालत को कोई पर्याप्त आधार नहीं मिलता है तो वह आवेदन खारिज कर देती है।

चरण 3 – विपक्षी पार्टी को नोटिस (Notice to Opposite Party):

यदि अदालत पुनर्विलोकन आवेदन स्वीकार कर लेती है, तो वह विपरीत पक्ष को नोटिस जारी करती है और उन्हें मूल डिक्री या आदेश के समर्थन में उपस्थित होने और सुनवाई का अवसर देती है। विपक्षी को नोटिस देना अनिवार्य है।

चरण 4 – समीक्षा आवेदन की सुनवाई (Hearing of Review Application):

इसके बाद अदालत दोनों पक्षों को सुनती है। जब पुनर्विलोकन नए सबूतों की खोज से संबंधित होती है तो यह साबित करना महत्वपूर्ण होता है कि पार्टी को उस सबूत के बारे में पहले से जानकारी नहीं थी या उचित परिश्रम के बावजूद उसे पहले प्राप्त नहीं किया जा सका।

चरण 5 – पुनर्विलोकन पर निर्णय (Decision on Review):

दोनों पक्षों को सुनने के बाद, अदालत यह निर्णय लेती है कि पुनर्विलोकन दी जाए या अस्वीकार। यदि अस्वीकार कर दिया जाए तो बात वहीं समाप्त हो जाती है। यदि अनुमति दी जाती है, तो आदेश को अदालत के रजिस्टर में दर्ज किया जाता है, और अदालत मामले की दोबारा सुनवाई के लिए आगे बढ़ सकती है।

चरण 6 – पुनः सुनवाई और अंतिम आदेश (Re-hearing and Final Order):

एक बार पुनर्विलोकन की अनुमति मिल जाने पर, अदालत मामले की दोबारा सुनवाई करती है और एक नया डिक्री और आदेश पारित करती है।

सीपीसी के तहत पुनर्विलोकन के प्रावधान (Provisions for review under CPC)

सिविल प्रक्रिया संहिता (CPC) के तहत पुनर्विलोकन के लिए निम्नलिखित प्रावधान उपलब्ध हैं:

धारा 114 – पुनर्विलोकन (Section 114 – Review):

“जैसा कि ऊपर कहा गया है, कोई भी व्यक्ति स्वयं को पीड़ित मानता है-

• (a) किसी डिक्री या आदेश द्वारा जिससे इस संहिता द्वारा अपील की अनुमति दी जाती है, लेकिन जिसके खिलाफ कोई अपील नहीं की गई है।
• (b) किसी डिक्री या आदेश द्वारा जिसके खिलाफ इस संहिता द्वारा किसी अपील की अनुमति नहीं है, या
• (c) लघु वाद न्यायालय के एक संदर्भ पर निर्णय द्वारा,

निर्णय की पुनर्विलोकन के लिए उस न्यायालय में आवेदन कर सकता है जिसने डिक्री पारित की या आदेश दिया, और न्यायालय उस पर ऐसा आदेश दे सकता है जैसा वह उचित समझे।”

आदेश 47 – पुनर्विलोकन (Order 47 – Review):

नियम 1 – निर्णय के पुनर्विलोकन के लिए आवेदन (Application for review of judgment):

1. कोई व्यक्ति उसी अदालत से अपने फैसले की पुनर्विलोकन करने के लिए कह सकता है यदि उसे लगता है कि यह गलत है।
2. निम्नलिखित प्रमुख आधार हैं जिनके तहत पुनर्विलोकन दायर की जा सकती हैं:
   • जब अपील की अनुमति दी जाती है लेकिन दायर नहीं की जाती है।
   • जब किसी अपील की अनुमति नहीं है।
   • जब निर्णय लघु वाद न्यायालय संदर्भ से हो।
3. पुनर्विलोकन की अनुमति केवल विशिष्ट कारणों पर ही दी जाती है, जैसे:
   • जब नए और महत्वपूर्ण सबूत मिलते हैं।
   • यदि रिकार्ड के ऊपर कोई स्पष्ट गलती या त्रुटि दिखाई दे रही है।
   • कोई अन्य उचित कारण।
4. पुनर्विलोकन के लिए आवेदन उसी अदालत में किया जाना चाहिए जिसने डिक्री या आदेश पारित किया था। सिर्फ इसलिए कि एक उच्च न्यायालय बाद में किसी अन्य मामले में कानून बदल देता है, पुनर्विलोकन याचिका दायर करने का वैध कारण नहीं है।
5. यदि किसी अन्य पक्ष ने अपील दायर की है तब भी कोई व्यक्ति पुनर्विलोकन की मांग कर सकता है, पुनर्विलोकन दूसरी अपील नहीं है। इसका उद्देश्य केवल स्पष्ट गलतियों को सुधारना या नए साक्ष्यों पर विचार करना है जो पहले प्रस्तुत नहीं किए जा सके थे।

(1) कोई भी व्यक्ति जो स्वयं को पीड़ित मानता है-

(a) किसी डिक्री या आदेश द्वारा जिसकी अपील की अनुमति है, लेकिन जिसके खिलाफ कोई अपील नहीं की गई है,

(b) किसी डिक्री या आदेश द्वारा जिसके खिलाफ कोई अपील की अनुमति नहीं है, या

(c) लघु वाद न्यायालय के एक संदर्भ पर निर्णय द्वारा,

और जो नए और महत्वपूर्ण मामले या साक्ष्य की खोज से, जो उचित परिश्रम के अभ्यास के बाद उसके ज्ञान में नहीं था या डिक्री पारित होने या आदेश दिए जाने के समय उसके द्वारा प्रस्तुत नहीं किया जा सका, या रिकॉर्ड के ऊपर पर स्पष्ट कुछ गलती या त्रुटि के कारण या किसी अन्य पर्याप्त कारण से, पारित डिक्री या उसके खिलाफ किए गए आदेश की पुनर्विलोकन प्राप्त करने की इच्छा रखता है, वह उस न्यायालय में निर्णय की पुनर्विलोकन के लिए आवेदन कर सकता है जिसने डिक्री पारित की या आदेश दिया।

(2) एक पक्ष जो किसी डिक्री या आदेश के खिलाफ अपील नहीं कर रहा है, वह किसी अन्य पक्ष द्वारा अपील के लंबित होने के बावजूद फैसले की पुनर्विलोकन के लिए आवेदन कर सकता है, सिवाय इसके कि जहां ऐसी अपील का आधार आवेदक और अपीलकर्ता के लिए सामान्य हो, या जब, प्रतिवादी होने के नाते, वह उस मामले को अपीलीय न्यायालय में प्रस्तुत कर सकता है जिस पर उसने पुनर्विलोकन के लिए आवेदन किया था।

[स्पष्टीकरण.-तथ्य यह है कि कानून के किसी प्रश्न पर निर्णय जिस पर न्यायालय का निर्णय आधारित है, किसी अन्य मामले में वरिष्ठ न्यायालय के बाद के निर्णय द्वारा उलट दिया गया है या संशोधित किया गया है, ऐसे निर्णय की पुनर्विलोकन के लिए आधार नहीं होगा।]

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नियम 2 – पुनर्विलोकन के लिए आवेदन किसे किया जा सकता है (To whom applications for review may be made):

इस नियम को सिविल प्रक्रिया संहिता (संशोधन) अधिनियम, 1956 (1956 का 66) की धारा 14 द्वारा निरस्त कर दिया गया है।

नियम 3 – पुनर्विलोकन के लिए आवेदन का प्रपत्र (Form of applications for review):

पुनर्विलोकन के लिए आवेदन अपील के रूप में ही किया जाना चाहिए। अपील के प्रारूप पर लागू होने वाले सभी नियम (जैसे प्रस्तुति, विवरण, सत्यापन, आदि) पुनर्विलोकन आवेदन पर भी लागू होते हैं।

अपील करने के तरीके के बारे में जो प्रावधान हैं, वे ही, कुछ बदलावों के साथ, पुनर्विलोकन की अर्जियों पर भी लागू होंगे।

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नियम 4 – आवेदन कब नामंजूर किया जाएगा (Application where rejected):

जब कोई पुनर्विलोकन आवेदन दायर किया जाता है, तो अदालत पहले यह जांचती है कि पुनर्विचार के लिए कोई वैध कारण है या नहीं। यदि न्यायालय को लगता है कि पर्याप्त आधार मौजूद नहीं हैं तो कोर्ट सीधे अर्जी खारिज कर देती है।

यदि अदालत को वैध कारण मिल जाता है तो वह कुछ नियमों का पालन करने के बाद आवेदन स्वीकार कर सकता है; अदालत को विपरीत पक्ष को सूचित करना होता है ताकि उन्हें उपस्थित होने और मूल डिक्री या आदेश का बचाव करने का अवसर मिल सके।

यदि नए साक्ष्य के आधार पर पुनर्विलोकन दायर की जाती है, तो आवेदक को स्पष्ट रूप से यह साबित करना होगा कि साक्ष्य पहले ज्ञात नहीं था और इसलिए पहले प्रस्तुत नहीं किया जा सका।

(1) जहां न्यायालय को यह प्रतीत होता है कि पुनर्विलोकन के लिए पर्याप्त आधार नहीं है, वह आवेदन को अस्वीकार कर देगा।

(2) आवेदन कब मंजूर किया जाएगा – जहां न्यायालय की राय है कि पुनर्विलोकन के लिए आवेदन मंजूर किया जाना चाहिए, वह उसे मंजूर करेगा:

बशर्ते कि-

(ए) ऐसा कोई भी आवेदन विपरीत पक्ष को पूर्व सूचना के बिना मंजूर नहीं किया जाएगा, ताकि वह उस डिक्री या आदेश के समर्थन में उपस्थित हो सके और उसकी बात सुनी जा सके, जिसकी पुनर्विलोकन के लिए आवेदन किया गया है; और

(बी) ऐसे किसी भी आवेदन को नए मामले या साक्ष्य की खोज के आधार पर मंजूरी नहीं दी जाएगी, जो आवेदक का आरोप है कि वह उसके ज्ञान में नहीं था, या जब डिक्री या आदेश पारित या बनाया गया था तो उसके द्वारा प्रस्तुत नहीं किया जा सका, ऐसे आरोप के सख्त सबूत के बिना।

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नियम 5 – दो या दो से अधिक न्यायाधीशों वाले न्यायालय में पुनर्विलोकन के लिए आवेदन (Application for review in Court consisting of two or more Judges):

यदि किसी मामले का निर्णय दो या अधिक न्यायाधीशों द्वारा किया गया था और उस निर्णय के खिलाफ पुनर्विलोकन दायर की गई है, तो उसी न्यायाधीश या न्यायाधीशों ने पुनर्विलोकन सुननी चाहिए जिन्होंने पहले मामले का फैसला किया था, बशर्ते कि वे अभी भी अदालत में हों और छह महीने के भीतर उपलब्ध हों। कोई दूसरा जज इस पुनर्विलोकन की सुनवाई नहीं कर सकता।

जहां न्यायाधीश या न्यायाधीशों, या न्यायाधीशों में से कोई एक, जिसने डिक्री पारित की या आदेश दिया, जिसकी पुनर्विलोकन के लिए आवेदन किया गया है, पुनर्विलोकन के लिए आवेदन प्रस्तुत होने के समय न्यायालय से जुड़ा हुआ है या जारी रखा गया है, और आवेदन के बाद छह महीने की अवधि के लिए अनुपस्थिति या अन्य कारण से डिक्री या आदेश पर विचार करने से रोका नहीं गया है या नहीं, ऐसे न्यायाधीश या न्यायाधीशों या उनमें से कोई भी आवेदन सुनेगा, और न्यायालय का कोई अन्य न्यायाधीश इसे नहीं सुनेंगे।

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नियम 6 – आवेदन कब नामंजूर किया जाएगा (Application where rejected):

• यदि किसी पुनर्विलोकन आवेदन पर एक से अधिक न्यायाधीशों द्वारा सुनवाई की जाती है, तो उन्हें इसे एक साथ तय करना होगा, यदि न्यायाधीश समान रूप से विभाजित हैं (पक्ष और विपक्ष में समान संख्या), तो पुनर्विलोकन खारिज कर दी जाती है।
• यदि अधिक न्यायाधीश एक दृष्टिकोण का समर्थन करते हैं, तो निर्णय बहुमत के अनुसार होगा।

(1) जहां पुनर्विलोकन के लिए आवेदन की सुनवाई एक से अधिक न्यायाधीशों द्वारा की जाती है और न्यायालय समान रूप से विभाजित है, आवेदन खारिज कर दिया जाएगा।

(2) जहां बहुमत है, वहां निर्णय बहुमत की राय के अनुसार होगा।

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नियम 7 – अस्वीकृति का आदेश अपील योग्य नहीं। आवेदन स्वीकृत करने के आदेश पर आपत्तियाँ (Order of rejection not appealable. Objections to order granting application)

• अगर कोर्ट पुनर्विलोकन आवेदन को खारिज कर देता है, तो उस फैसले के खिलाफ कोई अपील दायर नहीं की जा सकती।
• अगर कोर्ट पुनर्विलोकन आवेदन मंजूर कर लेता है, तो दूसरा पक्ष उस पर आपत्ति कर सकती है।
• अगर पुनर्विलोकन आवेदन इसलिए खारिज कर दिया गया क्योंकि आवेदक अदालत में पेश नहीं हुआ, तो आवेदक उसे फिर से शुरू करने के लिए कह सकता है। फिर से शुरू करने के लिए, आवेदक को अपनी गैरमौजूदगी का कोई सही कारण साबित करना होगा।
• जब तक दूसरी पार्टी को नोटिस नहीं दिया जाता, तब तक कोई भी बहाली का आदेश पास नहीं किया जा सकता।

[(1) आवेदन को खारिज करने वाला न्यायालय का आदेश अपील योग्य नहीं होगा; लेकिन किसी आवेदन को मंजूरी देने वाले आदेश पर आवेदन को मंजूरी देने वाले आदेश की अपील या मुकदमे में अंतिम रूप से पारित या किए गए डिक्री या आदेश की अपील पर तुरंत आपत्ति की जा सकती है।] – Subs. by Act 104 of 1976, s. 92, for sub-rule (1) (w.e.f. 1-2-1977).

(2) जहां आवेदक के उपस्थित होने में विफलता के परिणामस्वरूप आवेदन खारिज कर दिया गया है, वह खारिज किए गए आवेदन को फ़ाइल में बहाल करने के आदेश के लिए आवेदन कर सकता है, और, जहां यह अदालत की संतुष्टि के लिए साबित हो जाता है कि उसे किसी पर्याप्त कारण से उपस्थित होने से रोका गया था, जिसके लिए ऐसे आवेदन को सुनवाई के लिए बुलाया गया था, अदालत इसे लागत या अन्यथा जैसी शर्तों पर फ़ाइल में बहाल करने का आदेश देगी, जैसा कि वह उचित समझती है, और उसी की सुनवाई के लिए एक दिन नियुक्त करेगी।

(3) उप-नियम (2) के तहत कोई आदेश तब तक नहीं दिया जाएगा जब तक कि आवेदन की सूचना विपरीत पक्ष को नहीं दे दी गई हो।

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नियम 8 – मंज़ूर किए गए आवेदनों का रजिस्टर, और दोबारा सुनवाई का आदेश (Registry of application granted, and order for re-hearings):

एक बार जब पुनर्विलोकन मंज़ूर हो जाता है, तो उसे आधिकारिक तौर पर रिकॉर्ड कर लिया जाता है, और न्यायालय अपनी मर्ज़ी के हिसाब से केस की सुनवाई तुरंत या बाद में फिर से कर सकता है।

जब पुनर्विलोकन के लिए कोई आवेदन मंजूर किया जाता है, तो उसका एक नोट रजिस्टर में बनाया जाएगा और न्यायालय तुरंत मामले की दोबारा सुनवाई कर सकता है या फिर से सुनवाई के संबंध में ऐसा आदेश दे सकता है जैसा वह उचित समझे।

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नियम 9 – कुछ आवेदन पर रोक (Bar of certain application):

एक बार पुनर्विलोकन याचिका पर निर्णय हो जाने के बाद, आप दूसरी पुनर्विलोकन दायर नहीं कर सकते। संक्षेप में, किसी पुनर्विलोकन की कोई दूसरी पुनर्विलोकन नहीं।

पुनर्विलोकन के लिए आवेदन पर दिए गए किसी आदेश की पुनर्विलोकन के लिए किसी भी आवेदन या पुनर्विलोकन पर पारित या किए गए डिक्री या आदेश पर विचार नहीं किया जाएगा।

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यह भी पढ़ें:

• निर्देश (Reference): सिविल प्रक्रिया संहिता (CPC) के तहत प्रावधान।
• जमानत (Bail) और उसके प्रकार (बीएनएसएस (BNSS) के तहत)
• भारत में आपराधिक न्यायालयों की शक्ति (बीएनएसएस (BNSS) के तहत)
• अपराध (Crime): अपराध के तत्व और चरण।
• चोरी (Theft) और उसके प्रावधान (बीएनएस (BNS) के अंतर्गत)
• जबरन वसूली (Extortion): अर्थ और इसके प्रावधान (बीएनएस (BNS) के तहत)
• रिट (Writ): भारतीय संविधान के तहत प्रावधान

QNA/FAQ

स्रोत:

• https://www.indiacode.nic.in/bitstream/123456789/13813/1/the_code_of_civil_procedure%2C_1908.pdf
• सिविल प्रक्रिया संहिता,1908 (The Code of Civil Procedure, 1908)