पुनरीक्षण (Revision): सिविल प्रक्रिया संहिता (CPC) के तहत प्रावधान।

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सिविल प्रक्रिया संहिता (CPC) में पुनरीक्षण से सम्बंधित प्रावधान धारा 115 में दिए गए हैं, जो उच्च न्यायालय को निचली अदालत के फ़ैसले को पुनरीक्षण करने का अधिकार देता है, अगर फ़ैसला उस न्यायालय के अधिकार क्षेत्र के खिलाफ़ हो जिसने फ़ैसला सुनाया था। यह प्रावधान पुनरीक्षण के सभी ज़रूरी पहलुओं को कवर करता है, जैसे कि पुनरीक्षण कब किया जाता है, पुनरीक्षण करने का अधिकार किसके पास है, पुनरीक्षण पर विचार करने का अधिकार किस न्यायालय के पास है, आदि।

पुनरीक्षण का प्रावधान तभी लागू होता है जब कोई अपील न हो या जब न्यायालय का फैसला उसके अधिकार क्षेत्र से बाहर हो, आदि, और इसे न्यायालय खुद अपनी पहल पर या किसी पीड़ित पक्ष की अर्जी पर इस्तेमाल करता है। अगर कोई अपील किसी केस में मानी जा सकती है, तो पुनरीक्षण दायर नहीं किया जाएगा। इसमें उच्च न्यायालय तभी दखल देता है जब अधिकार क्षेत्र की गंभीर कमी हो या अधिकार क्षेत्र के इस्तेमाल में कोई बड़ी गलती हो। पुनरीक्षण का मकसद तथ्य के आधार पर केस की दोबारा सुनवाई करना नहीं है, बल्कि यह सुनिश्चित करना है कि निचली अदालतें अपने कानूनी अधिकार के दायरे में काम करें।

पुनरीक्षण क्या है? (What is Revision?)

पुनरीक्षण एक कानूनी प्रक्रिया या तरीका है जो उच्च न्यायालय को किसी अधीनस्थ न्यायालय की अधिकार क्षेत्र की गलती की जांच करने और उसे पलटने/सही करने की इजाज़त देता है। यह तब लागू होता है जब कोई अपील न हो या जब अधीनस्थ न्यायालय का फ़ैसला उसके अधिकार क्षेत्र से बाहर हो। यह सुनिश्चित करता है कि अधीनस्थ न्यायालय अपने अधिकार का गलत इस्तेमाल न करे या गैर-कानूनी काम न करे।

कब पुनरीक्षण मेंटेनेबल होता है:

• जब ऐसे ऑर्डर या डिक्री के खिलाफ कोई अपील नहीं हो सकती।
• जब गलती ज्यूरिस्डिक्शनल हो।
• जब ऑर्डर पार्टियों के अधिकार पर असर डालता हो।

कब पुनरीक्षण मेंटेनेबल नहीं होता:

• जब अपील की इजाज़त हो लेकिन दायर नहीं की जाती।
• अगर केस में नए तथ्य का पता चलता है।
• इंटरलोक्यूटरी ऑर्डर्स के खिलाफ कोई पुनरीक्षण नहीं होता, जब तक कि ऑर्डर ने केस को फाइनली खत्म न कर दिया हो।

इस पावर पर लिमिटेशन:

• पुनरीक्षण एप्लीकेशन 90* दिनों के अंदर दायर करना होगा।

पुनरीक्षण के उद्देश्य (Objectives of Revision)

पुनरीक्षण के उद्देश्य निम्नलिखित हैं:

1. क्षेत्राधिकार संबंधी त्रुटियों को ठीक करना (To correct jurisdictional errors): पुनरीक्षण का एक सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य अधीनस्थ न्यायालय की क्षेत्राधिकार संबंधी त्रुटि को ठीक करना है।
2. पर्यवेक्षी नियंत्रण का प्रयोग करना (To exercise supervisory control): पुनरीक्षण का एक अन्य उद्देश्य उच्च न्यायालय के पर्यवेक्षी अधिकार को बनाए रखना है।
3. कार्यवाही की वैधानिकता सुनिश्चित करना (To ensure legality of proceedings): यह उद्देश्य सुनिश्चित करता है कि न्यायालय कानून और प्रक्रिया के अनुसार कार्य करें।
4. न्याय की त्रुटि को रोकना (To prevent miscarriage of justice): पुनरीक्षण का एक अन्य उद्देश्य गंभीर कानूनी त्रुटियों को ठीक करना है जो अन्याय का कारण बन सकती हैं।
5. शक्ति के अनुचित प्रयोग को नियंत्रित करना (To control improper exercise of power): यह उद्देश्य न्यायालयों को अवैध रूप से या भौतिक अनियमितता के साथ कार्य करने से रोकता है।
6. कानून में एकरूपता बनाए रखना (To maintain uniformity in law): यह उद्देश्य अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा कानून के लगातार आवेदन को सुनिश्चित करता है।

पुनरीक्षण के आधार (Grounds of Revision)

पुनरीक्षण के आधार निम्नलिखित हैं:

1. कानून से मिले अधिकार क्षेत्र का इस्तेमाल न करना (Exercise of jurisdiction not vested by law): जब निचली अदालत उस शक्ति का इस्तेमाल करती है जो उसके पास कानूनी तौर पर नहीं है।
2. कानून से मिले अधिकार क्षेत्र का इस्तेमाल न करना (Failure to exercise jurisdiction vested by law): जब कोई निचली अदालत उस शक्ति का इस्तेमाल नहीं करती जो कानून उसका इस्तेमाल करने के लिए देता है।
3. अधिकार क्षेत्र का गैर-कानूनी इस्तेमाल (Illegal exercise of jurisdiction): जब कोई न्यायालय अपने अधिकार क्षेत्र का इस्तेमाल करते हुए गैर-कानूनी तरीके से काम करता है।
4. अधिकार क्षेत्र के इस्तेमाल में बड़ी गड़बड़ी (Material irregularity in exercise of jurisdiction): जब कोई न्यायालय गलत प्रक्रिया अपनाता है जिससे न्याय पर असर पड़ता है।
5. कोई अपील नहीं (No appeal lies): पुनरीक्षण की इजाज़त तभी दी जाती है जब ऑर्डर या डिक्री के खिलाफ कोई अपील मौजूद न हो।

पुनरीक्षण की प्रक्रिया (Procedure of Revision)

पुनरीक्षण की प्रक्रिया निम्नलिखित हैं:

चरण 1 – क्षेत्राधिकार त्रुटि का पता लगाना (Detection of Jurisdictional Error):

पुनरीक्षण का प्रक्रिया तब शुरू होता है जब कोई अधीनस्थ न्यायालय क्षेत्राधिकार गलती करता है। ऐसा तब हो सकता है जब न्यायालय ऐसे क्षेत्राधिकार का इस्तेमाल करता है जो उसे कानून से नहीं मिला है, या अपने क्षेत्राधिकार का इस्तेमाल करते हुए, वह कोई गैर-कानूनी काम करता है।

चरण 2 – उच्च न्यायालय द्वारा संज्ञान लेना और रिकॉर्ड मांगना (Cognizance and calling for Records by the High Court):

उच्च न्यायालय खुद से या पीड़ित पक्ष की याचिका के ज़रिए पुनरीक्षण के लिए संज्ञान लेता है और एक बार न्यायालय संज्ञान ले लेता है तो अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तय किए गए केस का रिकॉर्ड मंगाता है। ध्यान दें: पुनरीक्षण तभी किया जा सकता है जब ऑर्डर या डिक्री के खिलाफ कोई अपील न हो और जब पुनरीक्षण के लिए बुनियादी ज़रूरत पूरी होती हों।

चरण 3 – उच्च न्यायालय द्वारा जांच (Examination by the High Court):

रिकॉर्ड मिलने के बाद, उच्च न्यायालय रिकॉर्ड की जांच करता है ताकि यह पता चल सके कि अधीनस्थ न्यायालय ने कोई ज्यूरिस्डिक्शनल गलती तो नहीं की है। ध्यान दें: उच्च न्यायालय अपीलीय न्यायालय की तरह तथ्यों या सबूतों की दोबारा जांच नहीं करता; बल्कि, यह सिर्फ़ अधिकार क्षेत्र की कानूनी वैधता, सही होने और रेगुलर होने को वेरिफ़ाई करता है।

चरण 4 – उच्च न्यायालय का फ़ैसला (Decision of the High Court):

जांच के बाद, अगर उच्च न्यायालय को कोई गलती मिलती है, तो वह गलती को ठीक करने के लिए उचित ऑर्डर देता है। हालांकि, उच्च न्यायालय अंतरिम ऑर्डर में तब तक दखल नहीं दे सकता जब तक कि ऐसे ऑर्डर से केस का फाइनल निपटारा न हो जाए।

चरण 5 – ऑर्डर का असर (Effect of the Order):

उच्च न्यायालय का पास किया गया ऑर्डर अधीनस्थ न्यायालय के लिए बाध्य होता है, और ट्रायल न्यायालय को उच्च न्यायालय के बताए अनुसार केस को आगे बढ़ाना होता है। ध्यान दें: पुनरीक्षण याचिका से कार्यवाही अपने आप नहीं रुकती, जब तक कि उच्च न्यायालय खास तौर पर इसकी इजाज़त न दे।

सीपीसी के तहत पुनरीक्षण का प्रावधान (Provision for revision under CPC)

धारा 115 – पुनरीक्षण (Section 115 – Revision)

(1) उच्च न्यायालय किसी ऐसे मामले का रिकॉर्ड मंगा सकता है जिसका फैसला उस उच्च न्यायालय के नीचे के किसी न्यायालय ने किया हो और जिसमें कोई अपील नहीं होती, और अगर नीचे का न्यायालय ऐसा लगता है कि—

• (a) उसने ऐसे अधिकार क्षेत्र का इस्तेमाल किया है जो कानून से उसे नहीं मिला है, या
• (b) ऐसे अधिकार क्षेत्र का इस्तेमाल करने में नाकाम रहा है, या
• (c) अपने अधिकार क्षेत्र का इस्तेमाल गैर-कानूनी तरीके से या बड़ी गड़बड़ी के साथ किया है,

तो उच्च न्यायालय उस मामले में ऐसा आदेश दे सकता है जैसा वह ठीक समझे:

बशर्ते कि उच्च न्यायालय, इस धारा के तहत, किसी मुकदमे या दूसरी कार्रवाई के दौरान दिए गए किसी आदेश, या किसी मुद्दे पर फैसला करने वाले किसी आदेश में कोई बदलाव या उसे उलट नहीं करेगा, सिवाय इसके कि अगर आदेश, पुनरीक्षण के लिए अप्लाई करने वाली पार्टी के पक्ष में दिया गया होता, तो मुकदमे या दूसरी कार्रवाई का आखिरी निपटारा हो जाता।

(2) उच्च न्यायालय, इस धारा के तहत, किसी ऐसे फैसले या आदेश में कोई बदलाव या उसे उलट नहीं करेगा जिसके खिलाफ उच्च न्यायालय या उसके नीचे के किसी कोर्ट में अपील की जा सकती है।

(3) कोई पुनरीक्षण न्यायालय के समक्ष वाद या अन्य कार्यवाही पर रोक के तौर पर कार्य नहीं करेगा, सिवाय इसके कि ऐसे वाद या अन्य कार्यवाही पर उच्च न्यायालय ने रोक लगा दी हो।

स्पष्टीकरण.— इस धारा में, “कोई मामला जिसका निर्णय हो चुका है” पद के अंतर्गत कोई भी आदेश, या वाद या अन्य कार्यवाही के दौरान किसी मुद्दे पर निर्णय देने वाला कोई आदेश शामिल है।

-Bare Language

यह भी पढ़ें:

• निर्देश (Reference): सिविल प्रक्रिया संहिता (CPC) के तहत प्रावधान।
• पुनर्विलोकन (Review): सिविल प्रक्रिया संहिता (CPC) के तहत प्रावधान।
• जमानत (Bail) और उसके प्रकार (बीएनएसएस (BNSS) के तहत)
• भारत में आपराधिक न्यायालयों की शक्ति (बीएनएसएस (BNSS) के तहत)
• अपराध (Crime): अपराध के तत्व और चरण।
• चोरी (Theft) और उसके प्रावधान (बीएनएस (BNS) के अंतर्गत)
• जबरन वसूली (Extortion): अर्थ और इसके प्रावधान (बीएनएस (BNS) के तहत)
• रिट (Writ): भारतीय संविधान के तहत प्रावधान

QNA/FAQ

स्रोत:

• https://www.indiacode.nic.in/bitstream/123456789/13813/1/the_code_of_civil_procedure%2C_1908.pdf
• सिविल प्रक्रिया संहिता,1908 (The Code of Civil Procedure, 1908)